विराटनगर । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशका सरकारी निकाय तथा संरचनाहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो । एक वर्ष अगाडि भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त संरचना अझै बन्न सकेको छैन ।
विराटनगरस्थित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अहिले पनि हरियो जालीले छोपेर राखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा उक्त भवन मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने सूचीमा छ । तर, जलेको उक्त भवनलाई पुनः प्रयोगयोग्य बनाउन चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ ।
अहिले पनि मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई बस्न, बैठक गर्न र आगन्तुकहरूलाई भेट्न हालको अस्थायी ठाउँ निकै साँघुरो छ । ‘म अहिले जहाँ बसेर काम गर्दैछु, यहाँ क्याबिनेट बस्ने खालको वातावरणसमेत छैन,’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘हामी अझै पनि त्यो घटनाबाट मानसिक रूपमा आक्रान्त छौं । भौतिक रूपमा ठुलो क्षति भयो । हामीले अझै पनि हाम्रा मन्त्रालयहरूलाई सोचेजस्तो पुनर्स्थापित गर्न सकेका छैनौं
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेशका धेरै संरचना बन्न सुरू भएकै छैनन् । जलेका सामानहरूको व्यवस्थापनसमेत भएको छैन । कतिपय कार्यालयको खरानीसमेत उठ्न सकेको छैन । ‘हाम्रा जलेका गाडीहरू अझै देखिन्छन्, जलेका घर र अफिसहरू जताततै छन्,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १५ करोड ६२ लाखको क्षति भएको थियो ।
यस्तै कोशी प्रदेशसभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा जलेपछि कटहरीको तरकारी बजारमा ४ करोड खर्चेर अस्थायी संरचना बनाइएको छ । यसअघि प्रदेशसभा संचालन भएको स्थान जिल्ला समन्वय समितिको भवन (देवकोटा चोक) भने खण्डहर बनेको छ । त्यहाँ जलेको खरानीसमेत उठाइएको छैन । भौतिक क्षतिबाट क्षतिग्रस्त बनेका सवारी साधनदेखि फर्निचरसम्म उस्तै अवस्थामा छ ।
कति भएको थियो क्षति ?
प्रदेश सरकारले तयार पारेको अन्तिम क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार दुई दिनसम्म चलेको उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, आयोग तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूमा गरी कुल ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार ९३९ रुपैयाँ ७० पैसा बराबरको भौतिक तथा प्राविधिक क्षति भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवन, सवारी साधन, फर्निचर, यन्त्र उपकरण तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित गरी कुल ५ हजार ४ सय ९८ वटा भौतिक सामाग्री र संरचनाहरू नष्ट वा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
आन्दोलनकारीको मुख्य निशाना सरकारी सवारी साधनहरू बनेका थिए । कुल क्षतिको ५४ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधनले मात्र ओगटेको छ । आन्दोलनका क्रममा ६८ वटा चारपांग्रे सवारी, १६३ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर, ४ वटा विद्युतीय सवारी (इ–भिए) र २० वटा साइकल गरी कुल २६५ वटा सवारी साधन नष्ट वा क्षतिग्रस्त बनाइएका छन् । यी सवारी साधनहरूको अनुमानित नोक्सानी ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालय, विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका भवनहरू कुल ५० क्षति पुग्दा १८ करोड ४६ लाख २७ हजार २५६ रुपैयाँ ६७ पैसाको नोक्सानी भएको छ ।
प्रशासनिक कार्यका लागि प्रयोगमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर, एसी, फ्रिज जस्ता २ हजार १०६ वटा यन्त्र उपकरणहरू तोडफोड तथा आगजनीबाट नष्ट हुँदा १० करोड ५१ लाख ८५ हजार ७८२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।
यसैगरी, मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयका सोफा, टेबल र कुर्सी जस्ता २ हजार ४ सय ८८ वटा फर्निचर सामाग्री नष्ट हुँदा ४ करोड ३१ लाख ४ हजार २१७ रुपैयाँ ६० पैसा र सर्भर कम्प्युटर, राउटर, साउन्ड सिस्टम, टेलिफोन तथा माइकसहितका ३८५ वटा सूचना प्रविधि उपकरणमा क्षति पुग्दा १ करोड ७१ लाख ५३ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको तथ्याङ्क छ । ग्यास चुलो, सिलिन्डर, गलैँचा र तारलगायत अन्य २०४ वटा सामाग्रीमा पनि ४१ लाख ७८ हजार २६२ रुपैयाँ ४० पैसाको क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूतर्फ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सवारी साधनहरू व्यापक रूपमा तोडफोड र आगजनीको शिकार भएका थिए । त्यसमध्ये देवकोटा चोकमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनमा रातो स्टिकर लागेपछि त्यहाँबाट मन्त्रालय स्थानान्तरण गरिएको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयको एउटा भवन क्षतिग्रस्त भएको छ ।
ती दुई मन्त्रालयमा क्रमशः ६ करोड ४३ लाख ५९ हजार र ६ करोड ३७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको सवारी साधनको मात्रै क्षति भएको थियो । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भवन संरचनामा ६ करोड ४७ लाख ७३ हजार र सवारी साधनमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सवारी साधन र यन्त्र उपकरण गरी करिब ७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पनि लाखौँ रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन, यन्त्र उपकरण र भवनहरू नष्ट भएका छन् ।
