काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका महिला, बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहको सुरक्षाका लागि होल्डिङ सेन्टरहरूमा हेल्पडेस्कको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समिति बैठकले हेल्पडेस्क राखेर सम्पर्क व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको सभापति आकृति अवस्थीले जानकारी दिइन्।
विपद्को संवेदनशील अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै रोजगारी, राहत, घर फर्काउने वा सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने नाममा पीडितलाई प्रलोभन, दबाब र झुटा आश्वासन दिने जोखिम रहेको उनले बताइन्। विशेषगरी रसुवाको बेत्रावती तथा त्रिशूली करिडोर, तिमुरे, खट्टेखोला, स्याफ्रुबेसी, हाँकुबेसी र मैलुङलगायत क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको सुरक्षा संवेदनशील रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह यौन शोषण, लैङ्गिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन तथा अन्य हिंसा र उत्पीडनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै सुरक्षा र संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गरी राहत शिविरमा हेल्पडेस्क सञ्चालन गर्न तथा स्थानीय तहमा रहेका महिला सेललाई तत्काल सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। पीडितबाट प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको गोपनीयता कायम गर्दै कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा रिफर गर्ने संयन्त्र सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति अवस्थीले बताइन्।
बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे बोल्दै उनले भनिन्, ‘भोटेकोसीमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन लगायतका प्रभावित जिल्लाहरू विशेष गरी रसुवाको बेत्रावती तथा त्रिशुली कोरिडोर, तिमुरे, खट्टेखोला स्याफ्रुबेसी, हाँकुबेसी, मैलुङ लगायतका विभिन्न स्थानहरुमा राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकहरुलाई विपद्को संवेदनशील अवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै रोजगारी दिलाउने, राहत उपलब्ध गराउने, घर फर्काई दिने वा सुरक्षित स्थानमा पु¥याइदिने नाममा गलत व्यक्तिहरुले प्रलोभनमा, दबावमा वा झुट्टा आश्वासन दिन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ।’
जोखिम न्यूनीकरण र संरक्षणबारे उनले थपिन्, ‘तसर्थ, महिला, किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहहरू, यौन शोषण, लैङ्गिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन तथा अन्य प्रकारका हिंसा र उत्पीडनको जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ।’
सो जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रस्ट पार्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न गोपनीयता तथा मर्यादाको पूर्ण संरक्षण गर्दै जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गरी प्रत्येक राहत शिविर तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा सम्पर्क व्यक्ति तथा हेल्पडेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
महिला सेलको परिचालन र कानुनी सहायताबारे बोल्दै उनले थपिन्, ‘स्थानीय तहमा रहेका महिला सेललाई तत्काल सक्रिय तथा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था साथै प्राप्त उजुरी तथा सूचनाको गोपनीयता कायम गर्दै, कानुनी सहायता तथा सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित रूपमा रिफर गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ।’
समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा समन्वयका लागि विषयगत क्लस्टरअनुसार उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सभापति अवस्थीका अनुसार समितिमा रहेका दक्षता, नेतृत्व क्षमता र अनुभव भएका सांसदलाई सम्बन्धित क्लस्टरमा परिचालन गरी अध्ययन तथा आवश्यक सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्न उपसमिति गठन गर्न लागिएको हो। उक्त उपसमिति दलीय आधारमा गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन्।
