बाढीले पुल बगाउँदा, पहिरोले सडक पुरिँदा, भूकम्पले बस्ती ध्वस्त पार्दा वा हिमताल फुटेर आएको बाढीले हिमाली-पहाडी गाउँमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा हामी प्रायः एउटै शब्द प्रयोग गर्छौं- ‘प्राकृतिक विपद्’।
यो शब्द सञ्चारमाध्यमका समाचार, सरकारी विज्ञप्ति, टेलिभिजन रिपोर्टदेखि सामान्य कुराकानीसम्म व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। तर यसमा एउटा आधारभूत समस्या छ।
प्राकृतिक विपद् भन्ने नै हुँदैन।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लोफ) र अतिवृष्टि प्राकृतिक जोखिम (ह्याजार्ड) हुन्।
तर जब यस्ता जोखिम मानिस, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र जोखिममा रहेका समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्छन्, तब मात्र तिनले विपद्को रूप लिन सक्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयले पनि जोखिम प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपद् आफैं प्राकृतिक हुँदैन भन्ने अवधारणालाई अघि सारेको छ।
यो शब्दको मात्र बहस जस्तो लाग्न सक्छ। तर यो त्यति सामान्य विषय होइन। हामीले विपद्लाई कसरी परिभाषित गर्छौं भन्ने कुराले त्यसलाई कसरी बुझ्छौं र त्यसका लागि कसरी तयारी गर्छौं भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।
प्रकृतिले जोखिम सिर्जना गर्छ, जोखिमको मात्रा हामी निर्धारण गर्छौं
हिमालयको उच्च क्षेत्रमा हिमनदी भत्किँदा कसैको ज्यान जानैपर्छ भन्ने छैन। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुटेर बाढी आउन सक्छ, तर त्यसले मानिस वा पूर्वाधारमा असर नपार्न सक्छ।
निर्जन क्षेत्रमा भूकम्प आउन सक्छ, तर एउटा पनि भवन नढल्न सक्छ। कुनै दुर्गम स्थानमा नदीले आफ्नो किनारा नाघ्न सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय संकटको रूप लिन आवश्यक छैन।
भौतिक घटना जोखिम (ह्याजार्ड) हो।
तर जब मानिस, सम्पत्ति र पूर्वाधार त्यसको चपेटामा पर्छन् र त्यसको प्रभाव सहन सक्दैनन्, तब त्यो विपद् बन्छ।
विपद्, जोखिम, जोखिममा परेको अवस्था, संवेदनशीलता र सामना गर्ने क्षमताको अन्तरसम्बन्धबाट उत्पन्न हुन्छ। अर्थात् विपद् प्राकृतिक घटनाभित्र हुँदैन; यो प्राकृतिक जोखिम र मानव समाजबीचको सम्बन्धबाट निर्माण हुन्छ।
नेपालका लागि यो बुझाइ अझ महत्वपूर्ण छ।
हामी जलवायु, वनस्पति, हिमाल र नदी निरन्तर परिवर्तन भइरहने देशमा बस्छौं। विशेषगरी उच्च हिमालयमा तापक्रम र वातावरणीय अवस्था परिवर्तन भइरहेका छन्। हामी सबै पहिरो, बाढी वा हिमनदीजन्य जोखिम रोक्न सक्दैनौं।
तर कहाँ घर बनाउने, कहाँ सडक बनाउने, पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली राख्ने कि नराख्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्न सक्छौं। हिमाली प्रकोपको स्थितिमा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा अवस्थित चीनसँग सीमापार सहकार्य र तथ्याङ्क साझेदारी अपरिहार्य छ।
आजको बाढीलाई आधार मानेर जलविद्युत् आयोजना बनाउने कि भविष्यमा आउन सक्ने अझ ठूलो बाढीलाई ध्यानमा राख्ने भन्ने पनि हाम्रो निर्णय हो।
यी सबै मानवीय निर्णय हुन्। त्यसैले विपद्को जोखिम पनि आंशिक रूपमा मानवीय रूपमा सिर्जित हुन्छ।
हिमालयलाई स्थिर भू-दृश्यका रूपमा बुझ्नु अर्को ठूलो कमजोरी हो। विगतमा हामीले जोखिम नक्सांकन गर्दा कुनै हिमतालको क्षेत्रफल र अवस्था नापेर त्यसलाई जोखिमको एउटा निश्चित श्रेणीमा राख्ने, पहिरो पहिचान गर्ने वा बाढीको क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरेका छौं।
तर हिमालय स्थिर छैन। हिमनदीहरू पग्लिँदै र पातलिँदै छन्। नयाँ हिमतालहरू बनिरहेका छन् भने पुराना हिमतालहरू विस्तार वा संकुचन भइरहेका छन्। पर्माफ्रोस्टको (स्थायी हिउँ/जमेको अवस्था अवस्था : लगातार दुई वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म जमिनको सतहमुनि रहेको माटो, वा चट्टानको त्यस्तो तहलाई जनाउँछ, जुन वर्षभरि नै शून्य डिग्री सेन्टिग्रेड वा त्यसभन्दा कम तापक्रममा जमेको अवस्थामा रहन्छ) परिवर्तन भइरहेको छ। वर्षाको ढाँचा पनि परिवर्तन हुँदैछ।
यससँगै हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार तीव्र छ। सडक र बस्तीहरू गहिरा हिमाली उपत्यकातर्फ विस्तार भइरहेका छन्। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, पुल, पर्यटन पूर्वाधार र अन्य संरचना त्यस्ता उपत्यका तथा पहाडमा निर्माण भइरहेका छन् जहाँ हजारौं वर्षदेखि प्राकृतिक भू-प्रक्रियाहरू भइरहेका छन्।
यसको परिणाम स्पष्ट छ-परिवर्तनशील जोखिम र बढ्दो मानवीय जोखिमको सम्मिश्रण।
यही अवस्थाले भविष्यमा विपद्को जोखिम बढाउन सक्छ।
हामी क्रमिक तथा बहु-जोखिमको युगमा प्रवेश गर्दैछौं
विपद्लाई एउटा मात्र घटनाका रूपमा बुझ्नु हाम्रो अर्को ठूलो कमजोरी हुन जान्छ ।
हिमनदी भत्किन सक्छ। त्यसले हिमपहिरो निम्त्याउन सक्छ। हिमपहिरो नदी वा हिमतालमा खस्न सक्छ। त्यसपछि बाढी आउन सक्छ र बाढीले ठूलो मात्रामा ढुंगा, माटो तथा गेग्रान बोक्दै विनाशकारी गेग्रान बहावको रूप लिन सक्छ।
त्यसले पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार बगाउन सक्छ र समुदायलाई विद्युत्, सञ्चार तथा यातायातबाट अलग पार्न सक्छ।
अर्थात् एउटा घटनाले अर्को घटना निम्त्याउन सक्छ।
सन् २०२४ को सोलुखुम्बुको थामे हिमताल विस्फोटजन्य बाढी र नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा देखिएका घटनाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम कसरी तलतिर क्रमशः फैलिँदै जान सक्छ भन्ने देखाएका छन्।
त्यसैले अब हामीले बाढी वा पहिरोलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। हामीले क्रमिक तथा बहु-जोखिम (क्यासकेडिङ एण्ड कम्पाउण्डिङ रिस्क) लाई बुझ्न आवश्यक छ।
प्राकृतिक विपद् भन्दा जिम्मेवारी ओझेलमा पर्न सक्छ
कुनै घटनालाई प्राकृतिक विपद् भन्नाले त्यसबाट भएको विनाश अपरिहार्य थियो भन्ने धारणा बन्न सक्छ।
बाढी आयो-प्रकृतिलाई दोष।
पहिरो गयो-भारी वर्षालाई दोष।
भूकम्प आयो-भूकम्पलाई दोष।
तर यतिमै हाम्रो प्रश्न समाप्त हुनु हुँदैन।
हामीले सोध्नुपर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो, त्यो प्राकृतिक जोखिम यति विनाशकारी किन बन्यो?
के घरहरू बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बनाइएका थिए?
के सडक अस्थिर पहाड काटेर वा वैज्ञानिक अध्ययनविना निर्माण गरिएको थियो ?
के पूर्वाधार बदलिँदो जलवायु र वातावरणीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको थियो ?
के समुदायलाई समयमै सूचना दिइएको थियो? के सुरक्षित स्थानतर्फ जाने बाटो थियो?
के वैज्ञानिकहरूले दिएको सूचना बेवास्ता गरिएको थियो?
यी प्रश्न असहज हुन सक्छन्। तर आवश्यक छन्। किनकि धेरै विपद् त्यही दिन मात्र सिर्जना हुँदैनन्। त्यसका आधार वर्षौंअघि गरिएका विकास र योजना सम्बन्धी निर्णयमा लुकेका हुन्छन्।
नेपाल विपद् आएपछि उद्धारमा मात्र भर पर्न सक्दैन
विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा नेपालले उल्लेखनीय क्षमता विकास गरेको छ। सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक र सरकारी संयन्त्रहरू तत्काल परिचालित हुन्छन्। धेरै मानिसले अरूको जीवन बचाउन आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राख्छन्।
तर उद्धारलाई विपद् तयारीको मुख्य मापदण्ड बनाउनु हुँदैन।
हाम्रो उद्देश्य मानिसलाई विपद्बाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नै कम गर्नु हुनुपर्छ।
यसका लागि विपद् प्रतिक्रियाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जानुपर्छ।
जस्तै हिमतालको नक्सांकन मात्र गरेर पुग्दैन, तिनको अवस्था कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा विगतका बाढी मात्र होइन, भविष्यमा आउन सक्ने चरम घटना र क्रमिक जोखिमलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। विकास योजनामा बहु-जोखिमलाई समेट्नुपर्छ र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अनुसन्धानपत्रमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले चुनौती थपेको छ
जलवायु परिवर्तनसँगै यो विषय अझ गम्भीर बनेको छ।
तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्रायोस्फियरमा (हिममण्डल) परिवर्तन ल्याइरहेको छ र यसले विभिन्न हिमाली जोखिम उत्पन्न हुने वातावरणलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
तर हरेक घटनालाई प्रमाणबिना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भन्नु पनि वैज्ञानिक दृष्टिले सही हुँदैन।
हामीले तत्कालीन उत्प्रेरक/कारण, त्यसलाई सम्भव बनाउने वातावरणीय अवस्था, दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट प्रभावित मानवीय जोखिमबीच फरक छुट्याउनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनले जोखिमको प्रकृति बदल्न सक्छ। विकासले जोखिममा पर्ने मानिस र पूर्वाधार बढाउन सक्छ। गरिबी, असमानता र कमजोर योजना निर्माणले संवेदनशीलता बढाउन सक्छ।
यी सबै एकसाथ आएपछि एउटा प्राकृतिक भौतिक घटना ठूलो विपद्मा परिणत हुन सक्छ।
विपद्पछि हामीले प्रश्न बदल्नुपर्छ
विपद्पछि हामी प्रायः सोध्छौं-‘के भयो?’
अब अर्को प्रश्न पनि सोध्ने समय आएको छ-
‘यो विपद् किन बन्यो?’
‘यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो?’
यिनै प्रश्नले समाधानतर्फ लैजान्छन्।
यदि कुनै बस्ती बारम्बार बाढीमा डुब्छ भने त्यही ठाउँमा फेरि घर बनाउनु मात्र समाधान होइन। यदि कुनै पुल पटक–पटक बग्छ भने त्यही डिजाइनमा अर्को पुल बनाउनु मात्र तयारी होइन। यदि कुनै सडक पटक–पटक पहिरोले अवरुद्ध हुन्छ भने हरेक वर्ष माटो पन्छाएर अर्को वर्षको मनसुन पर्खनु दीर्घकालीन समाधान होइन।
अझ राम्रो बनाउने गरी पुनर्निर्माणभन्नाले भत्किएको संरचना पुनःनिर्माण गर्नु मात्र होइन; जोखिम सिर्जना गर्ने मूल कारणलाई सम्बोधन गर्नु पनि हो।
नेपालको विकास जोखिमलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ
नेपाल अहिले सडक, जलविद्युत्, सहर, प्रसारण लाइन र पर्यटन पूर्वाधार तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ। आज निर्माण गरिएका धेरै संरचना दशकौंसम्म रहनेछन्।
यदि हामीले बदलिँदो जोखिमलाई बेवास्ता गर्यौं भने आजको विकासभित्रै भोलिका विपद् निर्माण गरिरहेका हुन सक्छौं।
त्यसैले जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना, बलिया पूर्वाधार मापदण्ड, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमको वास्तविक समय निगरानी, सीमापार सहकार्य तथा वैज्ञानिक र नीति निर्माताबीचको समन्वय अत्यावश्यक छ।
यी विपद् व्यवस्थापनका अतिरिक्त खर्च होइनन्।
यी दिगो विकासमा गरिने लगानी हुन्।
ठूलो बाढी थेग्न सक्ने पुल विपद् व्यवस्थापनको सफलता होइन; त्यो सफल विकासको उदाहरण पनि हो।
बाढी आउनुअघि सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको समुदाय उद्धारमा असफल भएको होइन; जीवन जोगाउन सफल भएको हो।
जोखिमपूर्ण बन्नुअघि हिमतालको निगरानी गर्नु अनावश्यक खर्च होइन; भविष्यको सम्भावित विनाश रोक्न गरिएको लगानी हो।
प्रकृतिलाई रोक्न सकिँदैन, तर जोखिम घटाउन सकिन्छ
दैवी प्रकोपको सट्टा प्राकृतिक प्रकोप शब्द प्रयोग गर्नु बढी वैज्ञानिक र तटस्थ मानिन्छ।
भूकम्प आउनु अस्वाभाविक होइन।
नदीले आफ्नो किनारा नाघ्नु अस्वाभाविक होइन।
हिमनदी भत्किनु पनि अस्वाभाविक होइन।
यी सबै पृथ्वीका गतिशील प्राकृतिक प्रणालीका हिस्सा हुन् जुन जलवायु परिवर्तनले अझ द्रुत बनएको छ ।
तर यस्ता घटना हुँदा मानिस मर्नैपर्छ भन्ने छैन। पुल पटक–पटक भत्किनैपर्छ भन्ने छैन। जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्ती हरेक पटक त्यही ठाउँमा पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने छैन।
विज्ञानले पहिल्यै पहिचान गरिसकेका जोखिमबाट हामी सधैं अचम्मित भइरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रकृतिले जोखिम सिर्जना गरिरहन्छ। हिमालय परिवर्तन भइरहन्छ। जलवायु परिवर्तनले नयाँ अनिश्चितता थपिरहन्छ। तर ती जोखिम विपद् बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा हामीले घटना आउनुअघि गर्ने निर्णयमा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ।
त्यसैले नेपालले प्राकृतिक विपद् भन्ने सहज तर भ्रामक शब्दावलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। प्रकृति निर्दोष छ भनेर होइन । प्रकृति शक्तिशाली छ। तर विपद् अपरिहार्य छैन।
हामीले विपद्लाई प्राकृतिक भनेर मात्र परिभाषित गर्दा त्यसलाई अपरिहार्य ठान्ने खतरा हुन्छ।
तर सत्य के हो भने- जोखिम प्राकृतिक हुन सक्छ; विपद् भने समाजले कसरी बसोबास गर्छ, कसरी निर्माण गर्छ र कसरी तयारी गर्छ भन्ने कुराले आकार दिन्छ।
र यदि हाम्रा निर्णयले जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन् भने, सही निर्णयमार्फत त्यसलाई घटाउने शक्ति र जिम्मेवारी पनि हामीसँगै छ।
डा. खड्का हिमविज्ञान तथा हिमाली प्रकोपहरूको क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक हुन्।
