२६ भदौ, विराटनगर । धेरै प्रहरी अधिृकत फेल भएपछि नेपाल प्रहरीको स्टाफ कोर्स परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
स्टाफ कोर्स अन्तर्गत पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स (पीएलएससी)मा निर्धारित कोटाभन्दा न्यूनमात्रामा छनौट भएपछि कोर्स नै परिमार्जन गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्व अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले पनि कोर्स परिमार्जनको तयारीअनुसार समिति गठन गरिएको बताए ।
‘कोर्स परिमार्जनको तयारी अनुसार समिति गठन गरेर काम सुरु भएको छ । अब बाँकी काम समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै अघि बढ्छ’ प्रवक्ता काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने । प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार १७ भदौमा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
समितिले १५ दिनभित्र स्टाफ कलेज कोर्सबारे अध्ययन गरेर आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाउने छ । त्यसपछि बल्ल कोर्स परिमार्जन हुनेरनहुने, परिमार्जन हुँदा के–के विषयहरू थपघट हुने भन्ने यकिन हुने बताइएको छ । समिति गठन भएकाले अहिले नयाँ ब्याचको भर्ना प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।
स्टाफ कलेज कोर्स औपचारिकमा रुपमा उद्घाटन भएको एक वर्षमै कोर्स परिमार्जनको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ । २०८२ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा पुलिस क्लब भृकुटीमण्डपमा एक कार्यक्रम गरी स्टाफ कलेज कोर्सको उद्घाटन गरिएको थियो ।
यो कोर्सलाई नेपाल प्रहरीभित्रको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा समेत लिइएको थियो । करिब २० वर्षको प्रयासपछि सुरु गरिएको स्टाफ कलेज कोर्स भने अहिले एक वर्ष नपुग्दै परिमार्जनको अवस्थामा पुगेको छ । यसको मुख्य कारण भनकै धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुसँग जोडिएको छ । स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययन गर्न सुरुमा प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्छ ।
मंसिरमा प्रवेश परीक्षा छ, अहिले प्रहरी अधिकृत किताब बोकेर पढ्ने कि बाढीको उद्धारमा लाग्ने, प्रहरी आफैंले अहिले ट्रमामा भएको अवस्था एकातिर छ । अनि अर्कोतिर अध्ययन नै गर्न नपाएपछि धेरै अधिकृतहरू फेल हुने अवस्था पनि देखिएकै छ ।
‘यस्तो नहोस् भनेर केही परिमार्जन गर्न खोजिएको हो, अहिले अध्ययनको काम भइरहेको छ’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत भन्छ । प्रवेश परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि बल्ल ती परीक्षार्थीले स्टाफ कलेज कोर्स गर्न पाउँछन् । एक पटकमा ३५ जनाको कोटा निर्धारण गरेर स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययन गराइन्छ ।
तर, प्रहरीको स्टाफ कलेजमा भने प्रवेश परीक्षामै अनुत्तीर्ण भएपछि निर्धारित कोटाभन्दा कमले स्टाफ कलेज कोर्स गर्दै आएका छन् । ३५ जनाको कोटा हुँदा पहिलो पटक १३१ प्रहरी अधिकृत प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए । त्यतिबेला जम्मा निर्धारित कोटाभन्दा आधा अर्थात १७ जनामात्रै प्रवेश परीक्षामा पास भएकाले ३५ जनाको कोटा हुँदाहुँदै १७ जनाले मात्रै स्टाफ कलेज कोर्स गरेका थिए ।
दोस्रो लटमा ८९ जना स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुँदा जम्मा १५ जनामात्रै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका थिए । उनीहरूले अहिले स्टाफ कलेज कोर्स अध्ययन गरिरहेका छन् ।
पुलिस लिडरसीप एण्ड स्टाफ कोर्षको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यादेश २०८१ अनुसार एक जना प्रहरी अधिकृतले जम्मा ३ पटक मात्रै प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । तेस्रो पटकसम्म पनि अनुत्तीर्ण भएपछि उनीहरूले प्रवेश परीक्षा दिन पाउँदैछनन् । स्टाफ कलेज पास नहुने प्रहरी अधिकृत भने डीआईजी बन्न निकै कठिन छ । उनीहरू एसएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
दुई पटक लिएको प्रवेश परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी फेल भएको र तीन पटकमात्रै प्रवेश परीक्षा दिन पाउने भएकाले प्रवेश परीक्षाको कोर्स परिमार्जन गर्न लागिएको हो । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्टाफ कलेज कोर्स लागू भएपनि नेपाल प्रहरीमा भने लामो गृहकार्यपछि बल्ल सुरु भएको छ ।
२०६० बाटै प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स राख्नेबारे गृहकार्य भएको थियो । यसको १५ वर्षपछि २०७५ मा यसको पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर गृहकार्य गर्दै गरेपछि २० वर्षपछि भने औपचारिक रुपमा नेपाल प्रहरीमा स्टाफ कलेज कोर्स सुरु भएको हो ।
यो कोर्स लागू भएसँगै बढुवा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुने चलखेल तथा भनसुनमा समेत कमी हुने बताइएको छ । माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि स्टाफ कलेज कोर्स समेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धी समेत कम हुने र प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुन्छ ।
स्टाफ कलेज कोर्स उत्तीर्ण नभएका एसपी र एसएसपीलाई समेत बढुवाको दोस्रो सूचीमा राखिने गरी प्रहरी विधेयकमा समेत उल्लेख छ । स्टाफ कलेज लागू भएपछि ६० प्रतिशत प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू स्टाफ कलेज पास गरेका मात्रै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४० प्रतिशत भने सिनियर तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन ९कासमु०लाई आधार मानेर बढुवा गरिनेछ । त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा भने ८० प्रतिशत कोटा स्टाफ कलेज पास हुनेलाई राखिएको छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य कोटाबाट बढुवा गरिने छ ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा भने शतप्रतिशत स्टाफ कलेज पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थामा छ । जसअनुसार अब डीआईजी बन्न अनिवार्य रूपमा स्टाफ कलेज पास गर्नुपर्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि डीआईजी बन्न स्टाफ कलेजलाई यसअघि नै अनिवार्य बनाइएको थियो । योसँगै अब स्टाफ कलेज पास नभएका प्रहरी अधिकारी पनि नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।
जसकारण डीआईजी बढुवाको योग्य हुन समेत स्टाफ कलेज कोर्स गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि स्वस्थ हुने र नेतृत्वमा तहमा समेत राम्रा अफिसर पुग्ने बताइएको छ । यो कोर्स २०७० मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)मा भर्ना भएकाहरूबाट लागु गरिएको छ । सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएकाले स्टाफ कलेज कोर्स गर्न पाउँछन् ।
प्रहरी अधिकारी धेरै फिल्डमा खटिनु पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि समय नहुने र धेरै अधिकृतहरू प्रवेश परीक्षामै अनुत्तीर्ण हुँदा उनीहरूको करिअरमा समेत असर पर्ने भन्दै परिमार्जनको खाका अघि बढाएको हो । यसअघि स्टाफ कोर्सको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै २० जना डीएसपीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले १३ पुस २०८२ मा रिट नै खारेज गरिदिएको थियो ।
‘सङ्गठनात्मक सुधारका विषयहरूले कानुनको स्पष्ट उल्लंघन नगरेको हदसम्म व्यक्तिगत हक वा अपेक्षालाई असर गरेको भनी मान्न मिल्दैन,’सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ ।
अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।
