काठमाडौँ। भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि नुवाकोट हुँदै धादिङसम्मको भूगोललाई क्षतविक्षत बनाएको छ। बाढी आएको १०औँ दिनसम्म पनि बेपत्ताहरूको खोजी र उद्धार कार्य जारी छ। अहिलेसम्म १३ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार भएको छ।
बाढीमा परेका ५ हजार ८३ अझै बेपत्ता छन् । एक हजार २८७ जनाको मुत्यु भइसकेको छ । बाढीको कारण हजारौँ मानिस घरबारविहीन भएका छन् भने अर्बौं मूल्यको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको छ।
विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा भएको अकल्पनीय क्षति भएको छ ।
सरकारले रसुवा बाढी प्रभावित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार रसुवा बाढी पुनरुत्थान प्याकेज मार्फत सरकारले अग्रिम भुक्तानी व्यवस्था गर्ने भएको जनाएको छ । क्षतिको बीमा दाबी गर्ने बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा बीमकले बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
बाढीपछिको प्रारम्भिक चित्रः २५ अर्ब ८७ करोडको दाबी
बीमा प्राधिकरणका अनुसार भदौ १५ गते सोमबारसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीमा २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । यो दाबी कुल ५८३ वटा बीमालेखबाट आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
क्षतिको विवरण हेर्दा सबैभन्दा ठुलो भार दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त कम्पनीमा मात्रै ८ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।
त्यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा २ अर्ब १० करोड २८ लाख र सिद्धार्थ प्रिमियर तथा शिखर इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ ।
लघु बीमा र स्वास्थ्य बीमातर्फ पनि दाबी आउने क्रम सुरु भएको छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५ लाखको एउटा दाबी परेको छ भने स्वास्थ्य बीमातर्फ ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँको दाबी दर्ता भएको छ ।
दाबीको ८० प्रतिशत हिस्सा इन्जिनियरिङ क्षेत्रकै
भदौ १० मा भोटेकोशीमा आएको बाढीले सबैभन्दा ठुलो क्षति मुलुकको ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा पुर्याएको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार कुल दाबी रकमको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा इन्जिनियरिङ तथा ठेकदार जोखिम बीमाले ओगटेको छ ।
५२ वटामात्रै बीमालेखबाट २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । ८० प्रतिशत दाबी इन्जिनियरिङ तथा ठेकदारको मात्रै परेको छ । त्यसले पनि निर्माणाधीन र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठुलो विनाश भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति बीमामा ११३ वटा बीमालेखबाट २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ, मोटर बीमामा ३१३ वटा बीमालेखबाट १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, परिवहन बीमामा ४७ वटा बीमालेखबाट ८९ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र अन्यमा ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले थेग्न सक्लान् बाढीको यो अकल्पनीय भार ?
विज्ञहरू यसमा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जोखिमको केही प्रतिशतमात्र आफूले बहन गर्छन् । बाँकी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ ।
‘निर्जीवन बीमामा कम्पनीहरूले ३० देखि ३५ प्रतिशतमात्र जोखिम आफूसँग राख्छन्,’ मल्लले भने, ‘त्यसैले ठुलो दाबी पर्दा विदेशबाटै पैसा आउँछ । यहाँका कम्पनीहरूलाई भार पर्दैन ।’
जीवन बीमक सङ्घका अध्यक्ष पोषक पौडेल पनि नेपाली बीमा क्षेत्र यस्ता विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी भइसकेको दाबी गर्छन् । भूकम्पका बेला २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको अनुभवले गर्दा अहिलेको सङ्कट पनि समाधान हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘हामीसँग भूकम्प र ठुला बाढीको अनुभव छ । दाबी आएपछि सर्भेयर खटाएर छिटो भुक्तानी गर्न हामी सक्षम छौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पुजन ढुङ्गेलले दाबी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब ब्ल्याङ्केट सहमति दिने र स्वचालित प्रणालीमार्फत सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको बताइन् । उनका अनुसार दैनिक अनुगमनका लागि बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।
विपद्मा बीमा दाबीको त्रिकोणात्मक विवरण, दाबी अर्बौंको, भुक्तानी करोड
विगतका ठुला विपद् र अहिलेको बाढीको दाबीलाई तुलना गर्दा नेपालको बीमा बजारले सामना गरिरहेको चुनौतीको आयतन अझ प्रस्ट हुन्छ । हुन त विगतमा यस्ता खालका विपद्को समय धेरै पार गरेकाले बीमा कम्पनीहरूलाई समस्या नहुने बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्प, जेनजी आन्दोलन र अन्य भौतिक पूर्वाधार संरचनामा पुर्याएको क्षतिको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीलाई दबाब बढेको छ ।
हरेक वर्ष निरन्तर ठुला विपद्हरू आउने गरेका छन् । भूकम्पपछि लगातार विपद् आइरहेका छन् । २०७२ को भूकम्पमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी भएको थियो, तर गत वर्षको जेनजी आन्दोलनमा २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको दाबी पर्यो । अहिलेको बाढीको प्रारम्भिक दाबी नै २५ अर्ब ८७ करोड नाघिसकेको छ, जुन अघिल्ला दुवै घटनाको भन्दा बढी देखिएको छ ।
२०७२ साल चैत १२ गते आएको महाभूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । महाभूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरूमा १६ अर्ब ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरका १७ हजार ७९६ वटा बीमा दाबी परेका थिए ।
सर्भेयरको मूल्याङ्कनपछि १६ अर्ब २६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरका ११ हजार ६१६ वटा दाबी भुक्तानी योग्य ठहरियो । तर ०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले धेरै मानवीय र आर्थिक क्षति गरेको थियो ।
भूकम्पको क्षतिपछि बीमा दाबी परेकामध्ये ११.६४ प्रतिशत दाबी भुक्तानी भएन । भूकम्पमा दाबी गरेको रकममध्ये १४ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, तर त्यसमा करिब १ अर्ब ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन नसकेको बताइन्छ ।
भूकम्पपछि सबैभन्दा बढी अग्नि बीमाको दाबी परेको थियो । कुल १० अर्ब १७ करोड ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा सर्वे पश्चात ९९ अर्ब ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबीलाई भुक्तानी योग्य ठहर गरिएको थियो । दाबी भुक्तानी भएकोमा पुनर्बीमा कम्पनीबाट ९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ र बाँकी ४ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नेपालका बीमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी भएको भएको थियो ।
त्यस्तै, गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति भूकम्पको भन्दा पनि ठुलो देखिएको थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब २० करोड ९१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको थियो । कुल ३ हजार ३०३ वटा दाबीमध्ये हालसम्म ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१८.७१ प्रतिशत) मात्र भुक्तानी भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भदौ १० मा आएको बाढीपछि प्रारम्भिक रूपमै २५ अर्ब ८७ करोडको दाबी परेको छ । यो घटना २०७२ को भूकम्प र जेनजी आन्दोलन दुवैभन्दा महँगो साबित हुने देखिएको छ । भूकम्पमा बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब भुक्तानी गरेका थिए भने अहिलेको दाबी त्यो सीमाभन्दा निकै माथि जाने निश्चित छ ।
दाबी र भुक्तानीको खाडलः किन ढिलो हुन्छ पैसा पाउन ?
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा कुल दाबीको जम्मा १८.७१ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी भएको छ । भूकम्पको पनि करिब ८५ प्रतिशतमात्रै दाबी भुक्तानी पाएका थिए ।
बीमा दाबी र वास्तविक भुक्तानीबिच सधैँ ठुलो अन्तर देखिन्छ । बीमा प्राधिकरणकी प्रवक्ता पुजन ढुङ्गेलका अनुसार बीमितले सुरुमा सम्पत्तिको मूल्य हचुवा अनुमानका आधारमा दाबी गर्ने हुँदा रकम ठुलो देखिन्छ । ‘दाबी गरिएको रकम सुरुवाती जानकारी मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘वास्तविक भुक्तानी त सर्भेयरको रिपोर्ट, क्षतिको यथार्थ प्रमाण र आवश्यक कागजातका आधारमा मात्र हुन्छ ।’
जेनजी आन्दोलनको हकमा १७ हजार ९ सयभन्दा बढी दाबी दर्ता भए पनि हालसम्म ५३ वटाको मात्र पूर्ण भुक्तानी भएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्जिनियरिङ बीमाको हकमा ६० दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने समयसीमा लागु नहुनु र अन्डर इन्स्योरेन्स विवादले गर्दा ठुला दाबीहरू वर्षौंसम्म अल्झिने गरेका छन् । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा कमको बीमा गर्ने र दाबी धेरै गर्दा समस्या भएर बीमा भुक्तानी रोकिने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अर्बौंको दाबी पर्दैमा बीमा कम्पनीहरू डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफूसँग सीमित दायित्व राखेर करिब ७० प्रतिशत जोखिम स्वदेशी र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘दाबी तिर्न विदेशबाटै पैसा आउँछ । त्यसैले डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । भूकम्पपछि भुक्तानी भएको १४ अर्ब ३७ करोडमध्ये ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूबाटै आएको थियो ।
हाल नेपालमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन्, जसले फेरि विदेशी रेट्रो सेसन कम्पनीहरूसँग जोखिम बाँड्ने गरेका छन् ।
सामाजिक उत्तरदायित्व र सरकारी उदासीनता
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बीमाको पहुँच र चेतनाको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । अध्यक्ष मल्लका अनुसार १ करोडको घर बीमा गर्न वार्षिक जम्मा ४ हजार रुपैयाँ जतिमात्र लाग्छ । तर, बैंकबाट ऋण लिँदा बाहेक मानिसहरूले स्वेच्छाले घरको बीमा गर्दैनन् । ‘अहिले बाढीले बगाएका धेरै घरधनीले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ, किनभने उनीहरू बीमाको दायरामा छैनन्,’ उनले थपे ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नगरिएको कारण राज्यले ठुलो धक्का बेहोर्नु पर्यो । भाटभटेनी, हिल्टन होटल, लाबिम मल जस्ता निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायले बीमाका कारण क्षतिको सुरक्षा पाए पनि सरकारी संरचनाहरू त्यो सुविधाबाट वञ्चित भए ।
रसुवा बाढीमा पनि ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । विभागका अनुसार नुवाकोटमा कुल ३ हजार ९ सय ७७ घरहरू क्षति भएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट के सिक्ने ?
भदौ १० को विनाशकारी बाढीले एउटा सन्देश दिएको छ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । भूकम्प, जेनजी आन्दोलन र अहिलेको बाढीले नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बीमाको दायरा विस्तारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
जबसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा हुँदैन र जबसम्म आम नागरिकले घरको बीमालाई खर्च नभई सुरक्षाको रूपमा बुझ्दैनन् ।
तबसम्म हरेक विपद्पछि राज्य र नागरिकको आर्थिक अवस्था यसैगरी धर्मराइरहने छ । २५ अर्बको दाबीले बीमा कम्पनीहरूलाई दायित्व थपेको छ भने राज्यलाई नीतिगत सुधारका लागि एउटा बलियो दबाब भने सिर्जना गरेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूको ‘फास्ट ट्रयाक’ भुक्तानीको प्रतिबद्धता कति छिटो व्यवहारमा देखिन्छ, त्यो भने बाढी पीडितले पाउने राहतको समयले नै बताउनेछ ।
