नेपाल प्रहरी नागरिकको धनजनको सुरक्षा, कानुनी शासनको पालना र अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने राज्यको प्रमुख सुरक्षा निकाय हो । वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि व्यवस्थित रूपमा सङ्गठित भई २०१२ सालमा ‘प्रहरी ऐन’ जारी भएयता यस संस्थाले मुलुकका विभिन्न राजनीतिक रूपान्तरण, सामाजिक परिवर्तन तथा सुरक्षासम्बन्धी जटिल उतारचढावहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्था, प्राकृतिक विपद्, निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यदेखि लिएर दैनिक शान्ति–सुरक्षा कायम गर्नेसम्मका क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ । ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ को मूल आदर्श बोकेको प्रहरी सङ्गठन चौबीसै घण्टा नागरिकको सेवामा समर्पित रहँदै आएको हामी सबैलाई विधितै छ ।
तर, स्थापनाको सात दशक लामो यात्रा तय गर्ने क्रममा संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिकताको दृष्टिकोणले भने नेपाल प्रहरी अझै अनेकौँ चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ । पछिल्ला दशकहरूमा प्रहरी सङ्गठनभित्र बढ्दो अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा हुने असन्तुलन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा पर्ने बाह्य दबाबका कारण नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो पूर्ण व्यावसायिक क्षमता अनुसार स्वतन्त्र र निर्भीक भएर काम गर्न असमर्थ बनाइएको छ ।
सरुवा–बढुवामा असन्तुलनः प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको नियुक्ति र पदोन्नतिमा व्यावसायिक दक्षता, निष्ठा र क्षमताभन्दा राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्ने परिपाटी हावि भएको अवस्था छ । यसले गर्दा योग्य र इमानदार अधिकृतहरू पछाडि पर्ने र सङ्गठनभित्र निराशा छाउने वातावरण सृजना भएको छ ।
अनुसन्धानमा बाह्य दबाब: उच्चपदस्थ अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूलाई रातारात सरुवा गर्ने वा फाइल ढिलाइ गर्न दबाब दिने अभ्यासले निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा ठुलो आघात पुर्याएको छ ।
नागरिक विश्वासमा ह्रास: जब प्रहरी अधिकारीहरू आफ्नो वृत्तिविकास र वृत्तिसुरक्षाका लागि राजनीतिक नेतृत्वको शरणमा पर्न बाध्य हुन्छन्, तब कानुनी शासनको मर्म कमजोर बन्दै जान्छ र राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरूप्रति सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास गुम्दै जान्छ ।
प्रविधि, र जनशक्ति व्यवस्थापनः वर्तमान युगमा अपराधको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, सङ्गठित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र लागुऔषध तस्करी जस्ता चुनौतीहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । नेपाल प्रहरीसँग हाल उपलब्ध प्रविधि र पूर्वाधार आधुनिक अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैनन् ।
जनशक्तिको अनुचित प्रयोग: अर्कोतर्फ, राजनीतिक नेतृत्व वा पहुँचवालाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्डविपरीत ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरी जनशक्ति खटाइएको छ । आमनागरिकको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने जनशक्तिलाई व्यक्तिगत सेवामा सीमित गर्दा नागरिक स्तरमा प्रहरीको पहुँच कम हुन पुगेको छ ।
प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र विवादबाट मुक्त गराई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन तत्काल ठोस कानुनी तथा संरचनागत सुधार थाल्नु अनिवार्य छ । यसका लागि निम्न कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रहरी ऐन र कार्यकालको सुनिश्चितता: २०१२ सालको पुरानो प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गरी सङ्घीय ढाँचाअनुकूलको नयाँ स्वायत्त प्रहरी ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्छ । उक्त ऐनमा प्रहरी महानिरीक्षकलगायत उच्च पदहरूको कार्यकाल कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष निश्चित गरी बिनाकारण वा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा हठात् हटाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
पारदर्शी वृत्तिविकास प्रणालीः प्रहरीको सरुवा, बढुवा, तालिम र वैदेशिक अवसरहरूलाई कुनै व्यक्तिको रोजाइ वा राजनीतिक सिफारिसमा होइन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जेष्ठता र अनुभवका आधारमा सञ्चालित हुने पूर्ण पारदर्शी र स्वचालित प्रणालीमा ढाल्न आवश्यक छ ।
अनुसन्धान र शान्ति–सुरक्षा शाखाको पृथकीकरणः अपराध अनुसन्धान शाखालाई सामान्य शान्ति–सुरक्षा र शान्ति–व्यवस्थामा खटिने प्रहरी इकाईबाट पूर्ण रूपमा अलग गरिनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बाह्य वा राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्दै उनीहरूलाई निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि कानुनी संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ ।
जनशक्ति र प्रविधिको सही परिचालनः मापदण्डविपरीत भीआईपी सुरक्षामा खटाइएका प्रहरी जनशक्ति कटौती गरी आम नागरिकको सुरक्षामा परिचालन गर्नुपर्छ । साथै, आधुनिक साइबर तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र तालिममा लगानी बढाउनु उत्तिकै जरुरी छ ।
नागरिक–प्रहरी साझेदारी सुदृढीकरणः प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउन ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाएर जनतासँगको विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ ।
प्रहरी: राज्यको ऐना, नागरिकको भरोसा
नेपाल प्रहरी राज्यको ऐना हो । राज्य कति न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र नागरिकप्रति संवेदनशील छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म प्रहरीले नागरिकसँग गर्ने व्यवहारबाट देखिन्छ । प्रहरी नागरिकले सङ्कटका बेला सबैभन्दा पहिले सम्झने राज्यको प्रतिनिधि हो । घरमा चोरी हुँदा, सडकमा दुर्घटना हुँदा, अन्यायमा पर्दा, हिंसाको सामना गर्दा वा आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रश्न उठ्दा नागरिक प्रहरीकै ढोका ढकढक्याउन पुग्छ । त्यसैले प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षा, न्याय र राज्यप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील संस्था पनि हो ।
तर प्रहरीको यही संवेदनशील भूमिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको छायाँ पर्न थालेपछि त्यसको असर प्रहरी सङ्गठनमा मात्र सीमित रहँदैन, सिङ्गो राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमै पर्न जान्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई आफ्नो दलगत, गुटगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने मानसिकता अब त्याग्नैपर्छ ।
प्रहरीमा आफ्नो मान्छे खोज्ने, आफूअनुकूल निर्णय गराउने, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने वा प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक दबाबमा राख्ने प्रवृत्तिले तत्काल कुनै व्यक्तिलाई लाभ पुगे पनि दीर्घकालमा राज्यको कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।
प्रहरी कसैको व्यक्तिगत सुरक्षा दस्ताजस्तो होइन, न त कुनै राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने माध्यम हो । प्रहरी संविधान, कानुन र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रहरीको काँधमा राखिएको हतियार राज्यको हो, त्यसको अधिकार कानूनले दिएको हो र त्यसको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको सुरक्षा हो । त्यसैले प्रहरीको प्रयोग सत्ता र शक्तिको संरक्षणका लागि होइन, न्याय र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि हुनुपर्छ ।
यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, प्रहरी नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो व्यावसायिक निष्ठा, निर्णय क्षमता र सङ्गठनको स्वायत्तताको रक्षा गर्न दृढता देखाउनुपर्छ । राजनीतिक दबाब आउँदा कानुन र विधिको पक्षमा उभिने साहस, अनुचित आदेश अस्वीकार गर्ने संस्थागत क्षमता र अनुसन्धान तथा सुरक्षा कार्यमा निष्पक्षता कायम गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरी नेतृत्वको अपरिहार्य गुण हो । नेतृत्व नै कमजोर भयो भने सङ्गठनभित्र व्यावसायिकता र मनोबल कायम राख्न कठिन हुन्छ ।
प्रहरीलाई बलियो बनाउन नाराले मात्र पुग्दैन । राज्यले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त बजेट र काम गर्ने सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । अपराधको स्वरूप बदलिएको छ । साइबर अपराधदेखि सङ्गठित अपराध, मानव बेचबिखनदेखि वित्तीय अपराधसम्मका चुनौती दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पुरानो सोच, सीमित प्रविधि र अपर्याप्त स्रोतका भरमा आधुनिक अपराधसँग लड्न सकिँदैन । अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग, साइबर सुरक्षा क्षमता, फरेन्सिक अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण र प्रहरी जनशक्तिको निरन्तर क्षमता विकासमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।
त्यससँगै प्रहरीभित्रको जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुको अर्थ प्रहरी कानुनभन्दा माथि हुनु होइन । नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार, अनावश्यक बल प्रयोग, हिरासतमा हुने अमानवीय व्यवहार वा अधिकारको दुरुपयोगप्रति प्रहरी स्वयं पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । बलियो प्रहरी भनेको डर पैदा गर्ने प्रहरी होइन; कानुनको सम्मान गर्दै नागरिकलाई सुरक्षा र भरोसा दिने प्रहरी हो ।
नागरिकले प्रहरीको पोसाकमा राज्यको शक्ति देख्न चाहँदैन, उसले त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा, न्याय र भरोसा देख्न चाहन्छ । गरिब र पहुँचविहीन नागरिकले पनि धनी र शक्तिशाली नागरिकले पाउने जत्तिकै न्याय पाउँछ भन्ने विश्वास जब प्रहरीमाथि हुन्छ, त्यही बेला कानुनको शासन बलियो हुन्छ । प्रहरी कार्यालयमा पुगेको नागरिकले ‘मेरो कुरा सुनिन्छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक प्रहरी सेवाको वास्तविक सफलता हो ।
नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र स्वायत्तता प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक विषय होइन, यो लोकतन्त्र र राज्यको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ भने प्रहरी नेतृत्वले पनि कानुन, संविधान र व्यावसायिक मर्यादाभन्दा बाहिर नजाने दृढता कायम गर्नुपर्छ ।
राज्यले आवश्यक स्रोत–साधन, प्रविधि, प्रशिक्षण र संस्थागत स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र प्रहरीले निष्पक्षता, इमानदारी तथा जवाफदेहिताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने मात्र प्रहरीप्रतिको नागरिक भरोसा अझ गहिरो बन्न सक्छ ।
प्रहरीको वास्तविक शक्ति उसको हातमा रहेको हतियारमा होइन, नागरिकको मनमा रहेको विश्वासमा हुन्छ । यही विश्वास जोगाउन सके मात्र नेपाल प्रहरीले ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ को मूल आदर्शलाई व्यवहारमा सार्थक बनाउँदै हरेक नागरिकका लागि राज्यको भरोसायोग्य संरक्षकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ ।
(मल्लिक अधिवक्ता हुन ।)
