१६ भदौ, काठमाडौं । विनाशकारी बाढीमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय नगरेको आवाज उठिरहेको बेला सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले एउटा अनौठो अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिको भावले भन्छ- विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको सक्रियता आवश्यक थिएन/छैन।
‘विपद् आयो। त्यो वडा अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अटोमेटिक पालिका एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अटोमेटिक प्रदेश एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘अटोमेटिक हाम्रो सीडीओ कार्यालयहरू विपद् प्राधिकरण अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्थ्यो। अब यहाँ एक्टिभेट किन भएन..?’
पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले भने जस्तो बाढी प्रभावित क्षेत्रका वडाहरू आफैं एक्टिभेट हुने स्थितिमा थिए त ? पालिकाको अवस्था कस्तो थियो ? संघीय सरकारकै जनशक्तिलाई उद्धार र राहत पुर्याउन हम्मेहम्मे भइरहेको बेला प्रदेश सरकार मानसिक र साधनस्रोतका हिसाबले कति तयार थिए ?
गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष डिण्डु लामा जाङवा तामाङ आफ्नै ज्यान सुरक्षित नहुँदा कसरी एक्टिभेट हुने भन्दै मन्त्री लम्साललाई प्रश्न गर्छन्। उनकाअनुसार वडा मात्रै होइन जिल्ला नै बगाउने अवस्था थियो।
‘सानोतिनो बाढी आएको हो र ? त्यस्तो अवस्थामा वडालाई कसरी एक्टिभेट गर्ने मन्त्रीज्यूले नै भनिदिनुपर्ला,’ तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यालयहरू बगाएको अवस्था छ। वडाको कुरा गर्नुहुन्छ पालिकासँग यस्तो खालको बाढी थेग्ने क्षमता हुनुपर्यो नि। हाम्रो बजेटले भ्याउनु परेन?’
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाका अन्य वडामा आंशिक, वडा नं २ र ५ मा भारी क्षति गरेको छ।
